WIFI: भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत 16 राज्यों में 29,500 करोड़ रुपये के कार्यों के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए गए हैं.
Trains: दर्जन भर क्लस्टर्स में से केवल तीन के लिए ही सरकारी-निजी भागीदारी के तहत इन ट्रेनों के संचालन के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं.
CSC: कॉमन सर्विस सेंटर खोलने को सबसे पहले आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट (www.csc.gov.in) पर अपना पंजीकरण करना होगा.
देश के पास PPP मॉडल का अच्छा-खासा अनुभव है. इसके तहत सरकारें और निजी कंपनियां मिलकर हॉस्पिटल और दूसरी कैपेसिटी तैयार कर सकती हैं.